Sahara India refond : सहारा इंडिया का पैसा भुगतान को लेकर बड़ी ख़बर
Sahara India refond : नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सहारा इंडिया को लेकर के तो दोस्तों आपको बता देंगे कि अगर आप का भी पैसा सहारा इंडिया अकाउंट में फंसा हुआ है तो आपके लिए या बड़ी खबर निकल कर आई है जो कि हम इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप इस पेज पर नए हैं तो इस पेज को जरुर फॉलो करें और दिए गए पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़े ताकि आपको सहारा इंडिया रिफंड से संबंधित पूरी जानकारी अच्छी तरह मिल पाए
Sahara India : 6 जून 2023 को, IRDAI ने सहारा इंडिया लाइफ को सहारा समूह की कंपनी को बंद करने के निर्देश दिए और पुराने सभी निवेशकों का डाटा SBI LIFE को देने का आदेश दिया. IRDAI ने सहारा इंडिया लाइफ को अपनी गैरकानूनी साजिश के तहत SAT से इस मामले को हासिल कर लिया था, जिसके बाद IRDAI ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
आखिर क्या है सहारा इंडिया लाइफ का मामला
सहारा समूह की लाइफ इन्सुरेंस कंपनी ने निवेशकों से पैसा जमा किया है, लेकिन निवेशकों ने इसकी सुरक्षा और गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठाए हैं, इसलिए कंपनी निवेशकों की बात सुनने और समझने में पूरी तरह से असफल रही है। कंपनी को कई सरकारी दफ्तरों में निवेशकों ने शिकायतें भी की थीं. Sahara India refond
और प्रबंधन और बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने जमाकर्ताओं के सवालों पर जवाब नहीं दे पाए थे. IRDAI ने कई बार कंपनी को सुधार करने के लिए कहा था, लेकिन कंपनी में कोई सुधार नहीं हुआ. इसके बाद कंपनी को आईसीआईसीआई को देने का फैसला लिया गया था, लेकिन उस दिशा में कंपनी
बाद में, जून 2023 में सहारा लाइफ को SBI LIFE में शामिल करने का आदेश पारित हो गया, जिसके बाद सहारा SAT पहुंचा और स्टे का आदेश जारी किया. हालांकि, IRDAI ने SAT के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके खिलाफ IRDAI ने सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की जांच के लिए केस फाइल किया था, जो अब सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. इस मामले में अब सुप्रीम
सहारा इंडिया की यह चार कंपनी बिलकुल भी फिट नहीं
आईआरडीए के एक 2020 के आर्डर के अनुसार सहारा की चार कंपनियों में कई सारी खामिया पाई गई है वही कंपनी के प्रमोटर्स को लेकर भी कई सारे सवाल है जिनने से मुख रूप से सहारा ग्रुप की यह चार कंपनी बिलकुल फिट नहीं पाई गई है
- सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (SIFCL)
- सहारा केयर लिमिटेड (SCL)
- सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड (SICCL)
- इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग (एसआईएचएल)
सुप्रीम कोर्ट में सहारा की सुनबाई कब होगी
सुप्रीम कोर्ट ने अब फ़िलहाल IRDAI के स्टे से जुड़े चैलेंजिंग आर्डर को स्वीकार कर लिया है वही अब इस कंपनी को लेकर जो भी फाइनल फैसला होगा वह सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा की क्या यह कंपनी को ट्रांसफर किया जाना है की नहीं वही इस मामले की सुनबाई आज यानी की 3 जुलाई 2023 सोमवार कोई हुई थी। वही अगर अगली तारीख की बात करे तो अगली सुनवाई 3 August 2023 को होनी है।
यदि आप भी सहारा इंडिया में पैसे के रिफंड को लेकर चिंतित है तो यह खबर आपके लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं सहारा में लाखों लोगों का पैसा इन्वेस्ट है। और ऐसे में सहारा के मालिक सुब्रत राय के ऊपर काफी लंबे समय से कोर्ट केस चल रहा है। आइए इस पोस्ट में जानते हैं की अब इस केस की क्या स्थिति है और सुब्रत राय आखिर कब तक अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाएंगे। Sahara India refond
सहारा कोर्ट केस का क्या हुआ
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सहारा इंडिया ने पेमेंट रिफंड लिस्ट को ऑफीशियली जारी कर दिया है। 5 मई से लोगों के पेमेंट का भुगतान भी होने वाला है। आप सभी इन्वेस्टर्स को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्द ही आपके पैसे आपके बैंक खाते तक लौट जायेंगे। Sahara India refond
सहारा ने जारी किया लिस्ट में चेक करें अपना नाम:
सहारा फ्रॉड केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसल सुनाया है की लोगों का पैसा जल्द से जल्द सहारा कंपनी वापस करें। इसके लिए 5000 करोड़ रुपए जारी किया गया है। इस भुगतान को लगभग 10 करोड़ लोगों के बीच करना है। यह प्रथम किस्त जारी किया गया है।
सहारा पैसा भुगतान की प्रक्रिया हुई शुरू
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सहारा इंडिया ने लोगों का पैसा वापस करने का पूर्ण फैसला लिया है। 5 मई से लेकर आप सभी के पैसों का भुगतान जारी किया जा रहा है। इसके लिए पूर्ण गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। और इसके लिए रोडमैप भी तैयार किया गया है। जल्दी सहारा इंडिया आपके पैसे के रिफंड आपके बैंक खाते तक देगा। Sahara India refond
SEBI-Sahara Case: सहारा समूह के डिपॉजिटर्स के लिए खुशखबरी है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने सहारा समूह की ओर से मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के पास जमा कराए गए 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 हजार करोड़ रुपये आवंटित करने की केंद्र की याचिका स्वीकार कर ली है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह निर्देश पिनाक पानी मोहंती नामक व्यक्ति की जनहित याचिका पर केंद्र की ओर से दायर एक आवेदन पर दिया है. मोहंती ने चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को राशि का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की थी.
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि यह राशि सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसियटीज की ओर से ठगी के शिकार जमाकर्ताओं को लौटाई जाएगी. यह प्रक्रिया शीर्ष कोर्ट के पूर्व जज आर सुभाष रेड्डी की निगरानी में पूरी की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगस्त 2012 में सहारा समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) को निवेशकों का पैसा लौटाने का निर्देश देने के बाद सेबी सहारा-सहारा सेबी एस्क्रो अकाउंट खोले गए थे, जिसमें सहारा समूह की ओर से पैसे जमा करवाए गए थे. केंद्र सरकार ने उसी अकाउंट से राशि जारी करने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी. Sahara India refond
SEBI ने लौटाए 138 करोड़ रुपये
SEBI ने बीते एक दशक के दौरान सहारा (SAHARA) की दो कंपनियों के निवेशकों को 138 करोड़ रुपये का रिफंड किया है. सेबी ने सालाना रिपोर्ट में कहा कि उसे 31 मार्च, 2022 तक 19,650 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें रिफंड के कुल 82.31 करोड़ रुपये के दावे शामिल थे. इसमें से उसने 17,526 मामलों में 68 करोड़ रुपये के ब्याज सहित 138 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया. इससे पहले सेबी ने जो जानकारी दी थी उसमें बताया था कि 31 मार्च, 2021 तक उसने कुल 129 करोड़ रुपये का रिफंड दिया है.
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