Ration Card New Rules: राशन कार्ड वालों की बल्ले-बल्ले, मोदी सरकार ने शुरू की नई सुविधा; 2024 तक मिलेगा फायदा
Ration Card New Rules: सरकार का लक्ष्य 2024 तक देशभर में सरकारी योजनाओं के जरिये पोषक तत्वों से समृद्ध किया गया चावल (फोर्टिफाइड चावल) वितरित करना है. 269 जिलों में पीडीएस के जरिये चावल का वितरण किया जा रहा है. तो दोस्तों अगर आप इस पेज पर नए है तो आप इस पेज को जरुर फॉलो करें और दिए गए पोस्ट को अंत तक जरूर पड़ेगा कि आपको सरकार की नई स्कीम से संबंधित पूरी जानकारी अच्छी तरह मिल पाए
Ration Card New Rules: राशन कार्ड रखने (Ration Card Holder) वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी फ्री राशन (Free Ration) लेते हैं तो अब आपको मुफ्त राशन के साथ में कई तरह की सुविधाएं मिलेंगे. इसके लिए सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है. केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से राशन कार्ड के नए नियम जारी किए जा रहे हैं. अब फिलहाल सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी कर ली गई है.
Ration Card New Rules: अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. 269 जिलों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के जरिये फोर्टिफाइड (पोषक तत्वों से समृद्ध किया गया) चावल वितरित किया जा रहा है. देश के बाकी जिलों को मार्च, 2024 की समय सीमा से पहले इस दायरे में लिया जाएगा. केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की तरफ से यह जानकारी दी गई.
योजना को अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया
पीएम मोदी ने 2021 में कहा था कि सरकार का लक्ष्य 2024 तक देशभर में सरकारी योजनाओं के जरिये पोषक तत्वों से समृद्ध किया गया चावल (फोर्टिफाइड चावल) वितरित करना है. इस घोषणा के बाद बच्चों और महिलाओं में एनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सूक्ष्म पोषक तत्वों युक्त फोर्टीफाइड चावल के वितरण की योजना को अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था.
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केंद्र सरकार की अनूठी और सफल पहल Ration Card New Rules
चोपड़ा ने कहा कि पिछले दो चरणों में फोर्टिफाइड चावल वितरण को सफलतापूर्वक लागू किया गया है. उन्होंने कहा, ‘यह केंद्र सरकार की एक अनूठी और बहुत सफल पहल है, जिसने पिछले दो साल में अच्छे परिणाम दिए हैं. हम जनता से मिली प्रतिक्रिया से बेहद उत्साहित हैं.’ उन्होंने कहा पहले कुछ गलतफहमियां थीं, लेकिन उसे दूर कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि यह पहल, स्वस्थ भारत की नींव रखेगी.
उन्होंने बताया, ‘हमने अब तक 269 जिलों में पीडीएस (राशन दुकान) के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल का वितरण शुरू किया है. हम जिस गति से प्रगति कर रहे हैं, शेष जिलों को तय समय सीमा से पहले ही योजना के दायरे में लिया जाएगा.’ उन्होंने कहा देश में लगभग 735 जिले हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत से अधिक चावल खाने वाली आबादी हैं. चोपड़ा ने आगे कहा कि देश में पर्याप्त फोर्टिफाइड चावल है, क्योंकि वर्तमान में इस चावल की उत्पादन क्षमता लगभग 17 लाख टन है. (Input: PTI)
नई डिवाइस का करें इस्तेमाल Ration Card New Rules
आपको बता दें राशन कार्ड की दुकानों पर एक नई डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे राशनकार्ड धारकों को बड़ा फायदा मिलेगा. सरकार की ओर से जारी किए गए नए नियमों के तहत दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को जरूरी कर दिया गया है, जिससे कि राशन पूरा मिले. इसके साथ ही किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो.
IPOS मशीन को कर दिया गया है जरूरी Ration Card New Rules
सरकार की तरफ से राशन केंद्र पर आईपीओएस मशीन को जरूरी कर दिया गया है. बता दें इसके बिना राशन का वितरण नहीं किया जाएगा. दरअसल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law) के तहत लाभार्थियों को पूरी मात्रा में खाद्यान्न मिल सकें इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है.
क्या है राशन के नियम? Ration Card New Rules
आपको बता दें सरकार का कहना है कि यह संशोधन एनएफएसए के तहत टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (TPDS) के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तौल में सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो गेहूं और चावल क्रमश: 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर दे रही है.
क्यों हुआ है नियमों में बदलाव? Ration Card New Rules
राशन में गड़बड़ी न हो इसके लिए पब्लिक डिसटीब्यूशन सिस्टम के लाभार्थी के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ा गया है, जिसके बाद तौल में गड़बड़ी की आशंका को समाप्त किया जाता है. यह ऑनलाइन मोड के अलावा ऑफलाइन मोड में भी कार्य करेगी, जिसके कारण पारदर्शिता बढ़ेगी और कमजोर वितरण मामले को रोकने में सरकार सक्षम होगी.
2023 में भी मिलेगा फ्री राशन Ration Card New Rules
आपको बता दें सरकार की तरफ से साल 2023 में भी फ्री राशन देने का ऐलान किया गया है. सरकार की तरफ से करोड़ों लोगों को फ्री राशन की सुविधा मिल रही है. वहीं बीपीएल कार्ड धारकों को सरकार दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया जा चुका है