पीएम किसान योजना: पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त जारी होने से पहले जरूर लें ये काम
पीएम किसान योजना : किसानों के फायदे में जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त आने वाले हैं। सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती है। इसमें किसानों को हर 4 महीने में 13 किश्तों में दो-दो हजार रुपये करके भेजा जाता है।
किसानों के फायदे में जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त आने वाले हैं। सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद देती है। इसमें किसानों को हर 4 महीने में 13 किस्तों में दो-दो हजार रुपये करके जाती जाती है। किसन इस बार 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बिहार के सीवान के करीब 76 हजार किसानों को इस बार किश्ते के लिए बेफिक्र रहना पड़ सकता है।
PM Kisan Yojana इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि खेती में लागत बढ़ी है। इसे देखते हुए सरकार को बजट 2023 में पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली रकम को बढ़ना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अभी तक 12 किस्तें जारी हो चुकी हैं। 13वीं किस्त जल्द ही जारी हो सकती है।
सरकार को आगामी बजट 2023-24 में पीएम-किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत किसानों को दी जाने वाली नकद सहायता को बढ़ाना चाहिए। उद्योग विशेषज्ञों ने यह सलाह दी ही। इस समय पीएम-किसान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं।
PM Kisan Yojanaउन्होंने कहा कि कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को टैक्स में छूट की पेशकश करनी चाहिए और आयात शुल्कों को कम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि क्षेत्र में एआई, सटीक खेती और ड्रोन जैसी तकनीकों को तेजी से अपनाने के लिए किसानों के साथ-साथ कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स के लिए कुछ इंसेंटिव की घोषणा करने की भी जरूरत है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) की 13वीं किस्त जल्द ही किसानों के खातों में ट्रांसफर होगी।
कृषि रसायन कंपनी धानुका समूह के चेयरमैन आर जी अग्रवाल ने कहा, ‘किसानों को पीएम-किसान कार्यक्रम के तहत अधिक राशि दी जानी चाहिए, ताकि वे पर्याप्त मात्रा में बीज, उर्वरक और कीटनाशक खरीद सकें। पीएम किसान योजना के तहत, PM Kisan Yojana
केंद्र सरकार तीन समान किस्तों में सालाना कुल 6,000 रुपये देती है। अग्रवाल ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों और विस्तार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कुछ इंसेंटिव की भी मांग की।
खाद्य तेलों पर शुरू हो राष्ट्रीय मिशन
खाद्य तेल उद्योग के निकाय एसईए (SEA) ने तिलहन उत्पादन बढ़ाने और खाद्य तेल के आयात को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की मांग की। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय झुनझुनवाला ने कहा, ‘तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ ‘खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन’ शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है।’ PM Kisan Yojana
सालाना 140 लाख टन खाद्य तेलों का हो रहा आयात
मौजूदा समय में भारत सालाना करीब 140 लाख टन खाद्य तेलों का आयात कर रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2026 तक आयातित खाद्य तेलों पर हमारी निर्भरता कम करने के लिए मिशन को 25,000 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय की जरूरत है।
खेती में बढ़ी है लागत PM Kisan Yojana
सिंजेंटा इंडिया के मुख्य संभावना अधिकारी (सीएसओ) के सी रवि ने कहा कि कृषि क्षेत्र में लागत में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, ‘पीएम-किसान के लिए अधिक खर्च से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि किसानों की खेती करने के लिए अधिक पैसा मिलेगा।’
दवा लेने के लिए मिली सब्सिडी पीएम किसान योजना
कृषि-ड्रोन वी मेकर आईओटेकवर्ल्ड एविगेशन के सह-संस्थापक और निदेशक दीपक भारद्वाज ने कहा, ‘सरकार को ड्रोन खरीदने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग फंड से कुछ फंड अलग रखना चाहिए। इसके अलावा, आईओटेक वर्ल्ड के सह-संस्थापक अनूप उपाध्याय ने सुझाव दिया कि किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी दी जानी चाहिए।
| पीएम किसान योजना | यहां क्लिक करें |
| सरकारी वेबसाइट | यहां क्लिक करें |